सन २०२०-२१ साठीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाबरोबर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींचा अंतरीम अहवालही संसदेत सादर केला. यातीलशिफारशींद्वारे वित्त आयोगाच्या कार्यक्षेत्रावरून वाद निर्माण झाले आहेत. त्याआधी १५ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन.के. सिंग यांनी ५ डिसेंबर २०१९ रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे सादर केला होता.१५ व्या वित्त आयोगाची स्थापना २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी करण्यात आली होती. त्याच्याकडे १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीसाठी वित्तीय शिफारशी सादर करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी जारी केलेल्या राजपत्रित अधिसूचनेनुसार १५ व्या वित्त आयोगाने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठीचा अहवाल ३० नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत सादर करणे बंधनकारक होते. मात्र या आयोगाची मुदत वाढवण्यात आल्यामुळे १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीसाठीचा अंतिम अहवाल ३० ऑक्टोबर २०२० पर्यंत सादर करायचा आहे.
१५ व्या वित्त आयोगाचा अंतरिम अहवाल
१५ व्या वित्त आयोगाने कमी-अधिक प्रमाणात १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीच कायम ठेवल्या आहेत.
आयोगाने विभाजनयोग्य राजस्वामध्ये २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये राज्यांसाठी ४१ टक्के वाटा ठेवण्याची शिफारस केली आहे. सध्या तो वाटा ४२ टक्के आहे. १५ व्या वित्त आयोगानुसार, राज्यांच्या वाट्यात
केलेली कपात साधारणपणे पूर्वीच्या जम्मू व काश्मीर राज्याच्या वाट्याच्या (०.८५ टक्के) समान आहे.
स्वतंत्र वित्तीय कोष तयार करून केला जाऊ शकतो. परंतु असे केल्याने राजस्वामधील राज्यांचा हिस्सा कमी होऊ शकतो.
केंद्र-राज्य महसूल
वित्त वर्ष २०१८-१९ मध्ये राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांचा एकूण संकलित महसुलाचा वाटा देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नात सुमारे १७.५ टक्के इतका होता. १५व्या वित्त आयोगाच्या मते, देशाचा वास्तविक कर महसूल, अनुमानित कर महसुलापेक्षा बराच कमी आहे. तसेच १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत भारताची करक्षमता बऱ्याच प्रमाणात एकसारखीच राहिली आहे. या पार्श्वभूमीवर १५ व्या वित्त आयोगाने ३ शिफारशी केलेल्या आहेत,
(१) कर आधार अधिक व्यापक बनवणे
(२) करांचे दर सुलभ करणे
(३) सरकारच्या सर्व स्तरांवर कर प्रशासनाची क्षमता आणि तज्ज्ञतेला प्रोत्साहित करणे.