सन २०२०-२१ साठीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाबरोबर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींचा अंतरीम अहवालही संसदेत सादर केला. यातीलशिफारशींद्वारे वित्त आयोगाच्या कार्यक्षेत्रावरून वाद निर्माण झाले आहेत. त्याआधी १५ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन.के. सिंग यांनी ५ डिसेंबर २०१९ रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे सादर केला होता.१५ व्या वित्त आयोगाची स्थापना २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी करण्यात आली होती. त्याच्याकडे १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीसाठी वित्तीय शिफारशी सादर करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी जारी केलेल्या राजपत्रित अधिसूचनेनुसार १५ व्या वित्त आयोगाने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठीचा अहवाल ३० नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत सादर करणे बंधनकारक होते. मात्र या आयोगाची मुदत वाढवण्यात आल्यामुळे १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीसाठीचा अंतिम अहवाल ३० ऑक्टोबर २०२० पर्यंत सादर करायचा आहे.
१५ व्या वित्त आयोगाचा अंतरिम अहवाल
१५ व्या वित्त आयोगाने कमी-अधिक प्रमाणात १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीच कायम ठेवल्या आहेत.
आयोगाने विभाजनयोग्य राजस्वामध्ये २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये राज्यांसाठी ४१ टक्के वाटा ठेवण्याची शिफारस केली आहे. सध्या तो वाटा ४२ टक्के आहे. १५ व्या वित्त आयोगानुसार, राज्यांच्या वाट्यात
केलेली कपात साधारणपणे पूर्वीच्या जम्मू व काश्मीर राज्याच्या वाट्याच्या (०.८५ टक्के) समान आहे.
केंद्राच्या वाट्यात वाढ करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे नवनिर्मित केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीर आणि लडाख यांची सुरक्षा आणि अन्य आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी तरतूद करणे हे आहे. १५ व्या वित्त आयोगासमोर संरक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यासाठी केंद्राकडून केल्या गेलेल्या आर्थिक मागणीचाही विषय होता. याबाबत आयोगाने या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठी अव्यपगत निधी (नॉन-लैप्सेबल फंड) स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर त्यात विचार केला जाणार आहे. वित्त आयोगाकडून आर्थिक वाट्याच्या विभाजनासाठी पूर्वीच्या सकल कर राजस्वाच्या व्यतिरिक्त एकस्वतंत्र वित्तीय कोष तयार करून केला जाऊ शकतो. परंतु असे केल्याने राजस्वामधील राज्यांचा हिस्सा कमी होऊ शकतो.
वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीबाबत परताव्यातील विलंब आणि पूर्वानुमानापेक्षा कमी करसंकलन अशा आव्हानांचाही उल्लेख केला आहे. वित्त आयोगाने कुशल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणालीसाठी वैधानिक रूपरेषा निश्चित करण्यासाठी कायद्याचा मसुदा तयार करण्याची आणि त्यासाठी एका तज्ज्ञ समूहाची स्थापना करण्याची शिफरस केली आहे. आयोगाच्या मते, सरकारच्या सर्व स्तरांवर अर्थसंकल्प, लेखांकन आणि परीक्षणासाठी मानके निश्चित करणाऱ्या एका वैधानिक राजकोषीय यंत्रणेची आवश्यकता आहे.
केंद्र-राज्य महसूल
वित्त वर्ष २०१८-१९ मध्ये राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांचा एकूण संकलित महसुलाचा वाटा देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नात सुमारे १७.५ टक्के इतका होता. १५व्या वित्त आयोगाच्या मते, देशाचा वास्तविक कर महसूल, अनुमानित कर महसुलापेक्षा बराच कमी आहे. तसेच १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत भारताची करक्षमता बऱ्याच प्रमाणात एकसारखीच राहिली आहे. या पार्श्वभूमीवर १५ व्या वित्त आयोगाने ३ शिफारशी केलेल्या आहेत,
(१) कर आधार अधिक व्यापक बनवणे
(२) करांचे दर सुलभ करणे
(३) सरकारच्या सर्व स्तरांवर कर प्रशासनाची क्षमता आणि तज्ज्ञतेला प्रोत्साहित करणे.
लोकसंख्येवर आधारित मापदंड
आपल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी १५ व्या वित्त आयोगाने लोकसंख्येच्या आधारावर मापदंड निश्चित केले आहे. आयोगाच्या मते, सध्याच्या राजकोषीय समीकरणांसाठी नव्या जनगणनेची आकडेवारी विचारात घेणे आवश्यक आहे. मात्र त्यावर दक्षिणेकडील राज्यांनी टीका केली आहे. १४ व्या वित्त आयोगाने राज्यांच्या वाट्याची गणना करण्यासाठी सन १९७१ च्या जनगणनेला महत्त्व दिले होते. मात्र १५ व्या वित्त आयोगाने यासाठी २०११ च्या जनगणनेला महत्त्व दिले आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या जास्त लोकसंख्येच्या राज्यांनाच जास्त फायदा होईल आणि महसुलातील जास्तीत जास्त वाटा या राज्यांकडे जाईल, असे काही राज्यांचे मत आहे. कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि झारखंड या राज्यांची एकत्रित लोकसंख्या सुमारे ४७.८ कोटी आहे. देशाच्या एकूण लोकसंख्येत हा वाटा ३९.४८ टक्के इतका होतो. मात्र त्याच वेळी या राज्यांमधील करदात्यांकडून मिळणाऱ्या महसुलाचा वाटा केवळ १३.८९ टक्के आहे आणि त्यांना एकूण महसुलातील ४५.१७ टक्के वाटा दिला जाणार आहे. दुसऱ्या बाजूला आंध्र प्रदेश, केरळ, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल राज्यांना कमी लोकसंख्येमुळे महसुलातील वाटा कमी मिळणार आहे. मात्र या राज्यांचा देशाच्या एकूण महसुली उत्पन्नातील वाटा जास्त आहे. या राज्यांमध्ये प्रजनन दर अपेक्षेपेक्षा कमी नोंदवला गेला आहे. महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पंजाब यांच्या वाट्यामध्ये अत्यल्प वाढ करण्यात आली आहे. या राज्यांमधील प्रजनन दर सरासरी दरापेक्षा कमी आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या राज्य वित्त परिस्थितीवर आधारित अहवालानुसार, २०१७-१८ मध्ये कर्नाटक राज्याचा कर-जीएसडीपी प्रमाण सर्वोच्च राहिलेले आहे. असे असूनही १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार दिल्या जाणाऱ्या वाट्यामध्ये कर्नाटक राज्याला मोठे नुकसान सोसावे लागणार आहे.